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Haryana News: हरियाणा में पांच लाख गरीब परिवारों की बल्ले बल्ले, नए साल पर मिलेंगें एक एक लाख रूपए...जानें पूरी डिटेल

पत्रकारों के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने भी गरीब वर्गों के लिए प्लॉट देने का निर्णय लिया है। जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है और जो पात्र हैं, उन लोगों के खातों में प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये की राशि भेजी है जिससे वे प्लॉट ले सकें।
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नए साल पर मिलेंगें एक एक लाख रूपए

Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख ग्रामीण परिवारों ने सरकार से प्लॉट की मांग की है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़ी संख्या में पंचायतों के पास जमीन नहीं है, जहां गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जा सकें। इससे निपटने के लिए सरकार ने अब चार से पांच गांवों के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है।

जहां आसपास के गांवों के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस संबंध में आवास विभाग को निर्देश जारी किए हैं, ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। सरकार गांवों में पंचायत, शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन खरीदेगी। 

इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 2950 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। महाग्राम में 50 प्लॉट और गांवों में 100-100 गज इसके बाद बाकी तीन लाख परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे।

 

महाग्राम में 50 प्लॉट और बाकी गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। भूखंड के लिए केवल 1.8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे।

खातों में प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये की राशि भेजी

पत्रकारों के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने भी गरीब वर्गों के लिए प्लॉट देने का निर्णय लिया है। जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है और जो पात्र हैं, उन लोगों के खातों में प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये की राशि भेजी है जिससे वे प्लॉट ले सकें।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास के लिए भूखंड उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना मकान नहीं है। योजना के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे अपना मकान बनाकर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।

जहां ये 100 गज के भूखंड दिए जाएंगे, वहां शहरों की तर्ज पर पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और खुले हरे भरे स्थान जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।