Wheat Purchase: गेहूं खरीद पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अब मिलेंगे इतने रुपये ज्यादा

Wheat Purchase Update : किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में गेहूं खरीद (Wheat Procurement) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को अधिकतम लाभ (Maximum Benefit) देने के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दी गई है।

अब किसानों को 2425 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी के अलावा 175 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। पहले यह बोनस 125 रुपये प्रति क्विंटल था जिसे अब बढ़ाकर 175 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी अब किसानों को कुल मिलाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। भाइयों सरकार की यह घोषणा किसानों के लिए किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। अब किसान अपनी फसल को बड़े मुनाफे (High Profit) के साथ सरकार को बेच सकेंगे।

15 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद

सरकार ने इस योजना के तहत 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने (80 Lakh Metric Ton Wheat Procurement) का लक्ष्य रखा है जिसके लिए कुल 1400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गेहूं खरीद प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी और सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम समय पर मिले।

इस योजना का सीधा फायदा लाखों किसानों को मिलेगा क्योंकि सरकार फटाफट (Instant) भुगतान प्रक्रिया (Payment Process) को पूरा करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि किसान अब अपनी फसल बेचकर जल्द ही अपनी जेब गरम कर सकते हैं। यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को और मजबूती देगा जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति (Financial Condition) में सुधार होगा।

धान किसानों के लिए भी राहत का ऐलान

गेहूं किसानों के साथ-साथ सरकार ने धान उत्पादकों (Paddy Farmers) के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि धान उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस योजना से 6.70 लाख किसान लाभान्वित होंगे जो 12.20 लाख हेक्टेयर में धान की खेती कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए 480 करोड़ रुपये की राशि तय की है जो सीधे किसानों के बैंक खातों (Bank Accounts) में ट्रांसफर की जाएगी।

भाई यह तो सीधा-सीधा धान किसानों के लिए बंपर ऑफर (Bumper Offer) हो गया। इस योजना से किसानों को बेहतर बीज और खाद खरीदने में मदद मिलेगी और वे अपनी फसल की गुणवत्ता (Crop Quality) को और बेहतर बना सकेंगे।

जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन मिलेंगे

मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन (Land Records Digitization) को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने 138.41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

यह योजना भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Record Modernization Program) के तहत लागू की जा रही है जिससे प्रदेश के भू-अभिलेखों (Land Records) को डिजिटल सिस्टम (Digital System) में लाया जाएगा।

अब किसानों को पट्टे खसरा-खतौनी और जमीन से जुड़े कागजात (Land Documents) के लिए इधर-उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता (Transparency) बढ़ेगी और भूमि विवादों (Land Disputes) को जल्दी निपटाया जा सकेगा।

छिंदवाड़ा के वन क्षेत्र में होगा बदलाव

सरकार ने वन विभाग (Forest Department) से जुड़े एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। छिंदवाड़ा वन वृत्त (Chhindwara Forest Circle) के तीन प्रमुख वनमंडलों (Forest Divisions) - पूर्व पश्चिम और दक्षिण छिंदवाड़ा को पुनर्गठित किया जाएगा।

इस योजना के तहत दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल के 662.742 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नवगठित पांढुर्णा वनमंडल (Pandhurna Forest Division) में शामिल किया जाएगा जबकि 293.944 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूर्व और पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों में समाहित किया जाएगा।

इस फैसले से वनों का बेहतर प्रबंधन (Better Forest Management) होगा जिससे पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता (Biodiversity) को बढ़ावा मिलेगा।