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हरियाणा में 31 मार्च से पहले लागू होने जा रहे 3 नए कानून, जानें इनके बारे में

हरियाणा सरकार नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी में है, जो राज्य में अपराधों के खिलाफ एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। चंडीगढ़ के बाद हरियाणा पहला राज्य होगा, जहां इन नए कानूनों के तहत त्वरित न्याय और अपराधों की प्रभावी रोकथाम की दिशा में कार्य किए जाएंगे। गृह विभाग ने 31 मार्च तक इन कानूनों को लागू करने का लक्ष्य रखा है, और मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 जनवरी को इन तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
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हरियाणा में 31 मार्च से पहले लागू होने जा रहे 3 नए कानून, जानें इनके बारे में

Haryana News : हरियाणा सरकार नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी में है, जो राज्य में अपराधों के खिलाफ एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। चंडीगढ़ के बाद हरियाणा पहला राज्य होगा, जहां इन नए कानूनों के तहत त्वरित न्याय और अपराधों की प्रभावी रोकथाम की दिशा में कार्य किए जाएंगे। गृह विभाग ने 31 मार्च तक इन कानूनों को लागू करने का लक्ष्य रखा है, और मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 जनवरी को इन तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

1. त्वरित न्याय प्रक्रिया

नए कानूनों के लागू होने से न्याय की प्रक्रिया में देरी कम होगी। इसमें न्याय की एक निश्चित टाइमलाइन निर्धारित की गई है, जिससे मामलों का जल्दी निपटारा किया जा सकेगा।

2. साक्ष्य और गवाहों पर जोर

नए कानूनों में साक्ष्य और गवाहों की भूमिका को अहम माना गया है। इसके लिए फोरेंसिक जांच और साक्ष्य का संग्रहण मजबूत किया जा रहा है।

3. सुरक्षा और अपराध नियंत्रण

इन कानूनों के लागू होने से नशा, रंगदारी, साइबर अपराध जैसे गंभीर अपराधों पर कड़ी रोकथाम लगेगी।

4. पुलिस और वकीलों की जागरूकता

पुलिस विभाग के कर्मचारियों और वकीलों को नए कानूनों के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। विशेष मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं जो जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों को इन कानूनों के बारे में अवगत करवा रहे हैं।

मुख्यमंत्री नायब सैनी की समीक्षा बैठक

10 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सैनी इन नए कानूनों को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी

प्रदेश में लगभग 37,000 वकील हैं, जिनमें से 24,000 वकीलों को संकलन ऐप के माध्यम से नए और पुराने कानूनों के बारे में जागरूक किया गया है। इस ऐप के जरिए वकील आसानी से कानूनों को समझ सकते हैं और अपने मामलों में इसका सही उपयोग कर सकते हैं।

1. क्या यह कानून राज्य में अपराधों की संख्या घटाएंगे?

हां, नए कानूनों का उद्देश्य अपराधों की संख्या में कमी लाना और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना है।

2. क्या पुलिस को नए कानूनों के पालन में कठिनाई होगी?

नहीं, क्योंकि पुलिस विभाग को पहले ही मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नए कानूनों की जानकारी दी जा रही है, जिससे उनके लिए इनका पालन करना आसान होगा।

3. क्या वकीलों के लिए नए कानूनों का पालन करना कठिन होगा?

वकीलों को संकलन ऐप के जरिए नए कानूनों से अवगत कराया जा रहा है, जिससे वे आसानी से इन कानूनों को समझकर उनका पालन कर सकेंगे।