हरियाणा-पंजाब के इन जमीन के मालिकों को मिलेगा 5 गुना पैसा, इन गांवों से होकर गुजरेगी नई बुलेट ट्रेन

भारत में तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन (Bullet Train) परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली से अमृतसर के बीच हाई-स्पीड रेल (High-Speed Rail) नेटवर्क बिछाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस परियोजना के लिए हरियाणा और पंजाब के 321 गांवों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी जिससे प्रभावित किसानों को कलेक्टर रेट से 5 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली से अमृतसर का सफर अब केवल 2 घंटे में

वर्तमान में दिल्ली से अमृतसर की दूरी तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं लेकिन बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी होने के बाद यह सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किमी प्रति घंटा होगी जबकि औसत स्पीड 250 किमी प्रति घंटा होगी। बुलेट ट्रेन चंडीगढ़ समेत कुल 15 स्टेशनों पर रुकेगी जिससे इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को तेज़ और आरामदायक सफर मिलेगा।

343 गांवों में जमीन अधिग्रहण

इस हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा और पंजाब के 343 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अकेले पंजाब के 186 गांवों को इस परियोजना के लिए चिह्नित किया गया है जिनमें मोहाली के 39, जालंधर के 49, लुधियाना के 37, अमृतसर के 22, फतेहगढ़ साहिब के 25, कपूरथला के 12, तरनतारन और रूपनगर के 1-1 गांव शामिल हैं। वहीं हरियाणा में भी बड़ी संख्या में गांव इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होंगे जहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

किसानों को मिलेगा 5 गुना मुआवजा

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस परियोजना के तहत प्रभावित किसानों को बाजार दर से 5 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए IIMR एजेंसी को नियुक्त किया गया है जो गांवों में जाकर किसानों से बातचीत कर रही है।

रेलवे अधिकारियों और केंद्र सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के साथ बैठकों का दौर जारी है ताकि उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सके और वे इस योजना का समर्थन करें।

बुलेट ट्रेन के रूट पर 15 बड़े स्टेशन होंगे

दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन के सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए इस रूट पर 15 बड़े स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें प्रमुख स्टेशन दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर होंगे। इसके अलावा इन स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी जिससे यात्रियों को वर्ल्ड-क्लास (World-Class) अनुभव मिलेगा।

परियोजना पर केंद्र सरकार का फोकस

मोदी सरकार (Modi Government) ने इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्त्व की योजना घोषित किया है और इस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना की डीपीआर (DPR - Detailed Project Report) लगभग तैयार है और अब जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

बुलेट ट्रेन की खासियत यह होगी कि इसमें अत्याधुनिक सेफ्टी सिस्टम (Safety System) और एयरोडायनामिक (Aerodynamic) डिजाइन का उपयोग किया जाएगा जिससे यह ट्रेन हर मौसम में बेहतर परफॉर्मेंस (Performance) दे सकेगी।