Mehngai Bhtta: कर्मचारियों पेंशनभोगियों की हुई चांदी! बढ़ गया महंगाई भत्ता, चेक करें लैटस्ट अपडेट
DA Hike: नये साल के अवसर पर मणिपुर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 7% की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 32% से बढ़कर 39% हो गया है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से राज्य के 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि कर कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की है। इस निर्णय से कर्मचारियों को उनके बढ़ते जीवनयापन की लागत के खिलाफ कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, यह महंगाई भत्ता अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 14% कम है, जिनका वर्तमान में DA 53% है।
मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपनी सरकार के तहत मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना भी शुरू की है, जिसके तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना गारंटी के ऋण दिया गया है। यह कदम जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों की मदद करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 50,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के विस्थापित लोगों को प्रदान किया है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल सके।
मणिपुर सरकार की योजनाएँ
इसके अलावा, राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 7 स्टार्टअप को पहचान मिली है, जो विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही, 500 युवाओं को एयर इंडिया और इंडिगो जैसे बड़े हवाई जहाज कंपनियों में विमान चालक दल के सदस्य बनने के लिए दिल्ली में आवासीय कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
केंद्रीय महंगाई भत्ते में वृद्धि
केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार वृद्धि की जाती है। यह वृद्धि AICPI (All India Consumer Price Index) इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होती है और जनवरी तथा जुलाई महीने में की जाती है। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ाया गया था, जबकि जुलाई 2024 में इसमें 3% की और वृद्धि की गई थी। इसके बाद, जनवरी 2025 में एक और वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 53% हो जाएगा।