हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए बड़े निर्णय! मुख्यमंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं को दी मंजूरी, जानें

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट (Haryana Cabinet) की बैठक, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी (Haryana Govt News) की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के नागरिकों के कल्याण, राज्य प्रशासन के सुदृढ़ीकरण और प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में जानकारी दी, जो राज्य के समग्र विकास के लिए अहम साबित होंगे।

शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि

कैबिनेट ने केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और सीएपीएफ कर्मियों के युद्ध में मृत्यु के बाद उनके परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 2024-25 के बजट में की गई घोषणा को पूरा करता है।

मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन में वृद्धि

हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये मासिक करने का निर्णय लिया गया।

शहीद सब-इंस्पेक्टर के परिवार के लिए भूमि आवंटन

शहीद सब-इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जो उनके परिवार को आवासीय सुविधा प्रदान करेगा।मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के लिए एसओपी की मंजूरी
कैबिनेट ने इस योजना के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी। इसके तहत पात्र परिवारों को 1,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी।

बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में संशोधन

कैबिनेट ने ईडीसी दरों की गणना के लिए इंडेक्सेशन नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

विकास क्षेत्रों का उन्नयन

कैबिनेट ने गुरुग्राम के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को कम क्षमता वाले क्षेत्रों से मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है, जिससे इन क्षेत्रों का औद्योगिक और आर्थिक विकास होगा।

एचपीएससी परीक्षाओं में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के ग्रुप ए और बी पदों के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य विभाग सेवा नियमों में संशोधन

स्वास्थ्य विभाग के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 (किसी भी स्ट्रीम में) तय की गई है।

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में वृद्धि

राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन

पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकार प्रदान किए गए हैं।