Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा में कैबिनेट की अहम बैठक जारी, CET संशोधन और HKRN नीति को लेकर इन मुद्दों पर चर्चा

Haryana : हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में केबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है, ये बैठक मुख्य सचिवालय के कमेटी रूम में शुरू हुई है। जानकारी के मंत्रिमंडल की यह दूसरी अहम बैठक है, उम्मीद की जा रही है कि इसमें लगभग ढाई दर्जन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी।

 इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य वित्त विभाग से संबंधित एजेंडों पर भी चर्चा संभावित है। 

 सबसे ज्यादा नजरें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन पर टिकी हुई हैं। CET में संशोधन होने के बाद नया CET हो सके। संभावना है कि CET में संशोधन का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। अभी तक CET पास उम्मीदवारों में से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए चार गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक भी CET में शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया है। इसलिए CET पॉलिसी में से सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक हटाने जरूरी हो गए हैं।

शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव

 सरकारी नौकरी में सरकार का प्रस्ताव है कि 10 गुना CET पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। अब मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी चर्चा के बाद तय होगा कि CET क्वालीफाई किया जाएगा या 10 गुना को ही शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान किया जाएगा या 10 गुना से ज्यादा का प्रावधान किया जाएगा। अनुभव के जो अंक मिलते थे, अब CET संशोधन में उन्हें भी हटा दिया जाएगा। CET में एक बड़ा संशोधन यह प्रस्तावित है कि जब ग्रुप अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो वेटिंग लिस्ट भी ग्रुप अनुसार तैयार की जाए, मगर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में होगा।

CET में प्रावधान है कि एक बार CET पास उम्मीदवार अगर चयनित हो जाता है तो दूसरे पदों के चयन प्रक्रिया में उसका CET समाप्त हो जाता है मगर अब इस प्रावधान को बदला जा सकता है।

HKRNL पॉलिसी में भी संशोधन पर होगी चर्चा

 हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी संशोधन होगा चूंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CET में किए सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों के प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों और अनुभव के अंकों को जोड़ने का प्रावधान है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक - आर्थिक मानदंड के अंक और अनुभव के अंक हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। 

मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में संशोधन होगा। अभी इन दोनों के 10-10 अंक मिलते थे मगर इन्हें हटाने के बाद 80 अंक रह जाएंगे । इसके अलावा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी।

जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन संभव

 हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह अधिसूचित भी हो गया, इसमें प्रावधान किया गया है कि 14 अगस्त तक पांच साल या इससे ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवस होने चाहिएं।

इस वजह से कई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि 2019 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं और 2024 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं या किसी के 240 दिन पूरे होने में दो दिन कम पड़ते हैं कैलेंडर वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है । इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैलेंडर वर्ष को उस दिन से शुरू माना जाए।

सर्विस रूल्स को मिल सकती है मंजूरी

 स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचडब्ल्यू मेल का पद होता है। इस पद पर अभी तक इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके सर्विस रूल्स में संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस पद के योग्य युवा लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलकर आग्रह करते रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को संशोधित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री से मांगी थी।

मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी 26 दिसंबर , 2024 को दे दी है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये पद भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे जाएंगे।