Haryana Teacher Allowance: हरियाणा में शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सैनी सरकार ने 25% बढ़ाया ये भत्ता
हरियाणा के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी की सौगात आई है। सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए बाल शिक्षा भत्ता (Child Education Allowance) और हॉस्टल सब्सिडी (Hostel Subsidy) में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब अब सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की जेब और भारी होने वाली है। बच्चों की पढ़ाई के खर्च का टेंशन थोड़ा कम हो गया है और टीचर्स के चेहरे पर अब असली वाली मुस्कान आ गई है!
सरकारी शिक्षकों को मिलेगा और ज़्यादा भत्ता
हरियाणा सरकार ने अपने आदेशों में साफ कर दिया है कि राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही अब 25% ज़्यादा बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। महीनेभर पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता देने के आदेश दिए थे, लेकिन अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के स्टाफ के लिए भी यह राहत भरी खबर आ गई है।
अब नए नियमों के अनुसार, हर महीने 2812.5 रुपये बाल शिक्षा भत्ते और 8437.5 रुपये हॉस्टल सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। यानी अब बच्चों की स्कूल फीस (School Fees) और हॉस्टल खर्चे (Hostel Expenses) की चिंता कुछ हद तक कम हो गई है।
दिव्यांग बच्चों को भी मिलेगा विशेष लाभ
सरकार ने दिव्यांग बच्चों और महिला कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखा है। सरकारी आदेशों के मुताबिक, दिव्यांग बच्चों को हर महीने 5625 रुपये शिक्षा भत्ते के रूप में मिलेंगे, और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 3750 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
यानि कि अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को उनकी मेहनत का मीठा फल मिलने लगा है। पहले सैलरी बढ़ाने की मांग होती थी, अब भत्तों में भी इज़ाफा हो रहा है। ये खबर सुनकर सरकारी शिक्षकों के चेहरे खिल उठे हैं, और अब उनका कहना है - "सरकार जी, लगे रहो, ऐसे ही अच्छे-अच्छे फैसले लेते रहो!"
कैसे बढ़ा यह भत्ता?
अब आपके मन में सवाल होगा कि ये भत्ता (Allowance) आखिर बढ़ा कैसे? असल में, सरकारी नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 50% से अधिक होते ही बाल शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की राशि में 25% की स्वतः वृद्धि हो जाती है। इसलिए सरकार ने इसे लागू कर दिया है और सभी सरकारी शिक्षकों को यह लाभ 1 जनवरी 2024 से ही दिया जाएगा।