Haryana: हरियाणा के इन 36 गांवों में प्रशासन की सख्ती, अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात
हरियाणा के गोहाना (Sonipat) में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (High Court) के निर्देशों के तहत प्रशासन ने 36 गांवों में अवैध कब्जों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट (Duty Magistrate) की तैनाती की जा चुकी है और तीन दिन के भीतर यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तीन दिनों के अंदर पूरी होगी कार्रवाई
गोहाना की उप-मंडल अधिकारी (SDM) अंजलि श्रोत्रिय ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें अवैध निर्माण हटाने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 8 मार्च तक यह कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गांववासियों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें ताकि सरकारी भूमि को मूल स्वरूप में लाया जा सके और इसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक, पंचायत और सरकारी संपत्तियों (Panchayati Land & Government Property) पर किए गए सभी अवैध निर्माण कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाए जाएंगे।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती
सरकारी भूमि को खाली कराने और कार्यवाही की निगरानी के लिए प्रशासन ने पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे:
नायब तहसीलदार अभिमन्यु
नायब तहसीलदार अशोक कुमार
बीडीपीओ परमजीत
एसडीओ अनिल खत्री
एसडीओ जितेंद्र खोखर
इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।
इन 36 गांवों में होगी तोड़फोड़
अधिकारियों के अनुसार जिन गांवों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, उनमें मुख्य रूप से गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा, छिछड़ाना आदि शामिल हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इन गांवों में Bulldozer की मदद से सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, जिससे सरकारी भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त किया जा सके।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल (Police Force) को तैनात किया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि किसी ने इस सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।