Haryana Property Malikana Hak: हरियाणा के सिरसा जिले में लाल डोरे की संपत्तियों को मिलेगा मालिकाना हक, साथ ही मिलेगा ये फायदा

Haryana: हरियाणा के सिरसा जिले में नगर परिषद प्रशासन द्वारा लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह फैसला लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सिरसा के विभिन्न क्षेत्रों में लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर निवासियों को आधिकारिक रूप से मालिकाना हक मिलेगा। यह कदम लंबे समय से लटकी हुई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उठाया गया है।

प्रक्रिया का विवरण

सिरसा शहर में कुल 18,000 संपत्तियों को लाल डोरे की सूची में शामिल किया गया है। पहले इन संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा, और फिर जिन संपत्तियों के मालिकों के पास रजिस्ट्री नहीं है, उन्हें नगर परिषद द्वारा कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे अपनी संपत्ति के मालिक के रूप में दस्तावेज़ों में खुद को दर्ज करवा सकेंगे।

सत्यापन प्रक्रिया के लिए नगर परिषद ने विशेष कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं।

कौन सी संपत्तियां लाल डोरे में आती हैं?

सिरसा के मुख्य बाजारों की लगभग 90 प्रतिशत संपत्तियां लाल डोरे के अंतर्गत आती हैं। इनमें प्रमुख स्थान जैसे:
पटेल बस्ती
जंडवाला मोहल्ला
गोशाला मोहल्ला
सुरतगढि़या बाजार
गुरुद्वारा चिल्ला साहिब वाला क्षेत्र
राजपूताना मोहल्ला

क्या होगा फायदा?

अब इन संपत्तियों के मालिक आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे। संपत्ति मालिकों को अब भवन निर्माण के लिए नगर परिषद से नक्शा पास करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन संपत्तियों पर बिजली कनेक्शन, पानी की सप्लाई और अन्य जरूरी सुविधाएं प्राप्त करना आसान हो जाएगा। संपत्ति के मालिक को एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिलेगा, जिससे वे अपनी संपत्ति को खरीदने-बेचने में आसानी से काम कर सकेंगे।

विकास शुल्क का मामला

सिरसा के बीचों-बीच लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर विकास शुल्क लगाया गया था। अब जब इन संपत्तियों का सत्यापन पूरा होगा, तो विकास शुल्क भी हटा दिया जाएगा। कई लोग पहले इस शुल्क का भुगतान कर चुके हैं और वे अब विकास शुल्क वापस प्राप्त करने के लिए नगर परिषद में आवेदन कर रहे हैं।

दस्तावेजों की आवश्यकता

आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र
शपथ पत्र

सरकार की पहल

सिरसा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह खनगवाल के अनुसार, सरकार ने 20 वर्षों से अधिक समय से लाल डोरे पर काबिज संपत्तियों के मालिकों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से सिरसा शहर में संपत्ति के मालिकों को अधिकार मिलेंगे और उनके दस्तावेज भी वैध होंगे।