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हरियाणा की बजट पूर्व परामर्श बैठक महिला सशक्तिकरण को समर्पित, कांग्रेस विधायकों ने भी मुख्यमंत्री की पहल का किया स्वागत

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हरियाणा की बजट पूर्व परामर्श बैठक महिला सशक्तिकरण को समर्पित, कांग्रेस विधायकों ने भी मुख्यमंत्री की पहल का किया स्वागत

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी है कि अध्यक्षता में सेक्टर-1 स्थित रेड बिशप में बजट 2025-26 के लिए सुझाव लेने के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक में महिला सशक्तिकरण की झलक देखने का मिली।

मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम महिला विधायकों को सुझाव के लिए बोलने का मौका दिया। कांग्रेस की विधायिका गीता भुक्कल ने इसकी शुरुआत की। इसके उपरांत महिला विधायकों ने विस्तार से बजट संबंधी अपने सुझाव रखें।

बैठक के पहले सत्र में 25 से अधिक विधायकों ने सुझाव दिए। दूसरा सत्र 4 मार्च को भी चलेगा। विपक्षी विधायकों ने बजट से पहले सुझाव आमंत्रित करने की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरु की गई परम्परा को जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। 

इस बैठक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 90 विधायकों में से इस बार 14वीं विधानसभा में 40 विधायक पहली बार चुन कर आए है और बजट में सुझाव रखने के लिए ओपन हाउस मंच उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के अलावा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। विधायकों द्वारा दिए गए सुझाव को सभी अधिकारियों ने नोट किया। 

मुख्यमंत्री ने अच्छे सुझाव को बजट में सम्माहित करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व भी फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र,  पानीपत व हिसार में प्री बजट बैटको का आयोजन किया जा चुका है। 

पिछले वर्ष 407 सुझाव आए थे, जिन्हें बजट में शामिल किया गया था। इसके अलावा स्टार्टअप, युवा महिला उद्यमी, महिला प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह से भी सुझाव लिए गए है, लगभग 10 हजार सुझाव प्राप्त हुए है। 

उन्होंने आश्वासन दिए कि प्रदेश के 2.80 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं पर आगामी बजट  खरा उतरेगा। कुछ विधायकों ने बजट के अलावा अपने क्षेत्र की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।

बैठक में विधायकों द्वारा  विधायक विकास निधि कोष स्थापित करने की मांग की और विधायकों के लिए अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 वर्ष में 5 करोड़ की सीमा को मांग को बढ़ाने की भी मांग की।