Haryana News: हरियाणा में बदल गए PM आवास योजना के नियम, अब इन लोगों को भी मिलेगा पक्का घर

हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 शहरी के नियमों में बदलाव (Modification) किया गया है, जिससे अब कई और परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। अब तक कई लोग नियमों की जटिलता (Complexity) की वजह से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसे और सरल बना दिया है।

सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों (Guidelines) के अनुसार, अब लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले भी इस योजना के तहत घर बना सकेंगे। इसके लिए अब प्रॉपर्टी आईडी (Property ID) का प्रमाण (Proof) देना होगा, जिससे पात्र (Eligible) लोगों को योजना का लाभ मिल सके। यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, जो अपने पुश्तैनी (Ancestral) घर में रहते हैं लेकिन उनके पास मालिकाना हक से जुड़े कागजात नहीं हैं।

लाल डोरा में रहने वालों के लिए राहत

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत घर बनाने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (CPO) जगदीश चंद्र के अनुसार, सरकार ने सात बिंदुओं पर नए नियम स्पष्ट किए हैं, जिससे अब अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

नए नियमों के मुताबिक, लाल डोरा (Lal Dora) या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले परिवार अब अपने लिए पक्का मकान बना सकेंगे। पक्के मकान की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। इसमें कंक्रीट (Concrete) की छत, पक्की ईंटों से बना घर, सीमेंट चिनाई (Masonry) से बनी दीवारें और छत में पत्थर का उपयोग शामिल है।

वहीं, सेमी-पक्का (Semi-Pucca) मकान में वे घर शामिल होंगे, जिनमें दीवारें तो पक्की होंगी, लेकिन छत गार्डर, कड़ी, या मिट्टी की बनी होगी। तीसरी श्रेणी में कच्चे मकान (Kaccha House) रखे गए हैं, जिनकी दीवारें और छत बांस, पॉलीथिन (Polythene) या अन्य अस्थायी (Temporary) सामग्री से बनी होंगी। हालांकि, अवैध कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) और अतिक्रमण (Encroachment) वाले क्षेत्रों में रहने वालों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

अब प्रॉपर्टी आईडी से कर सकेंगे आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज (Documents) की जरूरत होती थी, जिससे कई लोग आवेदन (Apply) नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सरकार ने इस नियम को सरल बना दिया है।

अब यदि कोई व्यक्ति लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में अपनी पुश्तैनी संपत्ति (Ancestral Property) पर रह रहा है और उसके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं, तो वह नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से प्राप्त प्रॉपर्टी आईडी का प्रमाण देकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

यह बदलाव हजारों लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा, क्योंकि पहले बिना मालिकाना हक के दस्तावेजों के आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। अब प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

तीन श्रेणियों में बांटा गया आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत आवेदन तीन श्रेणियों में किए जा रहे हैं।

बेनीफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) – इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत पात्र (Eligible) लाभार्थियों (Beneficiaries) को घर निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता (Financial Assistance) तीन किस्तों (Installments) में दी जाएगी।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) – इस योजना में होम लोन (Home Loan) लेने वालों को ब्याज में छूट (Interest Subsidy) दी जाएगी, जिससे कम आय वाले लोगों को सस्ते दरों पर घर मिल सके।

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) – इस श्रेणी में सरकार और निजी डेवलपर्स (Private Developers) के सहयोग से किफायती आवास (Affordable Housing) उपलब्ध कराए जाएंगे।

घर-घर जाकर होगी जांच

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी आवेदकों (Applicants) की वास्तविक स्थिति की जांच (Verification) की जाएगी। अधिकारियों की टीम घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेगी कि जो लोग योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे वास्तव में इसके पात्र हैं या नहीं।

यदि किसी भी आवेदन में दी गई जानकारी झूठी (False) पाई जाती है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द (Cancel) कर दिया जाएगा। इसलिए सभी आवेदकों को अपने दस्तावेजों की सत्यता (Authenticity) सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के लिए आवेदन (Apply) करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इच्छुक लोग निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं –

ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) पर जाएं – आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाएं।
रजिस्ट्रेशन (Registration) करें – नए उपयोगकर्ता के रूप में खुद को पंजीकृत (Register) करें।
दस्तावेज अपलोड करें – जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), प्रॉपर्टी आईडी, और आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) अपलोड करें।
आवेदन जमा करें – सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट (Submit) करें।
स्थिति की जांच करें – आवेदन की स्थिति (Status) पोर्टल पर लॉगिन (Login) करके देख सकते हैं।