Haryana News: हरियाणा के इन गांवों में बिजली बिल आएगा जीरो, सैनी सरकार बना रही ये बड़ी योजना
हरियाणा के सोनीपत जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना (Surya Ghar-Free Electricity Scheme) के तहत जिले के गांवों को मॉडल सोलर विलेज (Model Solar Village) बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत 5,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में सोलर पैनल (Solar Panel) लगाए जाएंगे जिससे ग्रामीण इलाकों में न सिर्फ बिजली की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि लोग अतिरिक्त कमाई भी कर सकेंगे।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1 करोड़ रुपये
सोनीपत के उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने शुक्रवार को लघु सचिवालय (Mini Secretariat) में बिजली विभाग और हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी (HAREDA) के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शुरुआती तौर पर तीन गांवों का चयन किया जाए जिन्हें मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। गांवों का चयन प्रतियोगिता और नियमों के आधार पर किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर 1 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जिस गांव की आबादी 5,000 से अधिक होगी वहीं मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाएगा।
इतने रुपये में लगेगा सोलर पैनल
मॉडल सोलर विलेज में हर घर में एक किलोवॉट सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसके लिए 65,000 रुपये की लागत आएगी जिसमें से 30,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट (Grant) के रूप में दिए जाएंगे। वहीं 15,000 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी।
इन परिवारों को मिलेगा योजना का फायदा
डीसी ने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 1 किलोवॉट सोलर पैनल लगाने की कुल लागत 1.10 लाख रुपये होगी।
इसमें 60,000 रुपये केंद्र सरकार और 50,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। इस योजना से न केवल ग्रामीणों के बिजली बिल जीरो हो जाएंगे बल्कि जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे सरकार खरीदेगी जिससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आय होगी।
हरियाणा सरकार दे रही है जबरदस्त सब्सिडी
इस योजना के तहत जिन लोगों की आय सीमा पात्रता के भीतर है उन्हें बिजली विभाग द्वारा विशेष सहायता दी जाएगी। बिजली विभाग (Electricity Department) के अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करेंगे। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।