Haryana News: हरियाणा में अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, इन 36 गांवों में सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने अवैध कब्जों (Illegal Encroachments) के खिलाफ कमर कस ली है और इस बार प्रशासन का बुलडोजर (Bulldozer Action) सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल के 36 गांवों में गरजने वाला है। जी हां अगर आपके इलाके में सरकारी जमीन पर कबूतरबाजी चल रही है तो संभल जाइए क्योंकि बुलडोजर उर्फ़ पीला पंजा तैयार है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के आदेश के बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में आ गया है और तीन दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कोर्ट के आदेश पर सख्त कार्रवाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों (Illegal Encroachments) को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसी आदेश के तहत गोहाना की एसडीएम (SDM) अंजलि श्रोत्रिय ने अधिकारियों को तीन दिनों के अंदर पूरी कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान में कोई भी बाधा आई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

सरकार ने इस कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट (Duty Magistrates) नियुक्त किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गोहाना एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया। प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है और स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जों (Encroachments) को हटाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

36 गांवों में चलाए जाएंगे बुलडोजर

सोनीपत जिले के 36 गांवों में प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने की योजना बनाई है। इनमें मुख्य रूप से गढ़ी सराय नामदार खां, सिवाना, बड़ौता, शामड़ी सिसान, कथूरा, कैलाना खास, मिर्जापुर खेड़ी, घड़वाल, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, भंडेरी, मदीना, माहरा, ठसका, गंगाना, मोई हुड्डा, कासंडी, नूरण खेड़ा, रिंढाना, बरोदा, चिड़ाना, छिछड़ाना, जसराणा समेत अन्य गांव शामिल हैं।

प्रशासन ने ग्रामीणों से मांगा सहयोग

सरकार ने गांव के लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं की जा रही, बल्कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जो भी इस अभियान में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी (Legal) कार्रवाई की जाएगी।

बिना रुकावट पूरा होगा अभियान

अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग जगह जाकर कार्रवाई को अंजाम देंगी। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में यह ऑपरेशन (Operation) चलाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में इस कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा।

बुलडोजर एक्शन से इलाके होंगे अवैध कब्जा मुक्त

प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन के बाद गोहाना क्षेत्र अवैध कब्जों से मुक्त होगा। इससे सरकारी जमीनों को बचाने में मदद मिलेगी और विकास कार्यों (Development Projects) के लिए जमीन उपलब्ध होगी। प्रशासन का कहना है कि जब तक सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे नहीं हटाए जाएंगे, तब तक यह कार्रवाई जारी रहेगी।