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Haryana news: 13 हजार NHM कर्मचारियों को हाई कोर्ट से राहत! HKRN कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

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HKRN कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर 

 हरियाणा में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत 13 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने NHM कर्मचारियों के बाई लॉज 2018 को फ्रीज करने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। इस आदेश के बाद कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन और अन्य लाभ प्रभावित करने वाले फैसले अब लागू नहीं होंगे।

कर्मचारियों के लिए राहत:

यह फैसला NHM कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार और स्थिरता की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट का यह कदम उनके हितों की रक्षा करेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में अहम साबित हो सकता है।

HKRN कर्मचारी संकट में:

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के कर्मचारियों के लिए स्थिति गंभीर हो रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, और कुछ जिलों में पहले ही कई कर्मचारियों को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और नई भर्तियां जल्द निकाली जाएंगी। इस प्रक्रिया से हटाए जा रहे कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं।

क्या करें कर्मचारी?

प्रभावित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से स्पष्टता की अपील कर सकते हैं। यदि कानूनी प्रावधान है, तो वे इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। HKRN कर्मचारियों के लिए सरकार को उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार की गारंटी:

हरियाणा सरकार ने उत्तर हरियाणा बिजली निगम (UHBVN) को 401 करोड़ रुपये की गारंटी देने का निर्णय लिया है। यह गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा को पूरा करने के लिए दी गई है, जिससे राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने में मदद मिलेगी।