Haryana: हरियाणा पंजाब के 321 गांवों के किसानों पर बरसेगा जमकर पैसा! सरकार की यह परियोजना बनाएगी करोड़पति, जानें
High Speed Railway Corridor: भारत सरकार ने देश में हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इस कड़ी में, दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर रेलवे ने इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।
यह हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर कुल 465 किलोमीटर लंबा होगा। यह दिल्ली से शुरू होकर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को जोड़ते हुए अमृतसर तक जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी।
प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो वर्तमान रेल यात्रा से कहीं अधिक तेज होगी। यह ट्रेनें न केवल यात्रियों को तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि ये आधुनिक सुविधाओं से लैस भी होंगी, जिससे यात्रा अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगी।
इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के लिए 321 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, किसानों को मुआवजे के रूप में पांच गुना अधिक राशि दी जाएगी। पंजाब सरकार जल्दी ही किसानों के लिए अधिग्रहण मुआवजे की अधिसूचना जारी करने वाली है।
दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली यह परियोजना, इन क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। वर्तमान में, ट्रेन से अमृतसर तक यात्रा में औसतन 6-7 घंटे का समय लगता है, जो बुलेट ट्रेन द्वारा घटकर लगभग 3-4 घंटे रह जाएगा।
हाई स्पीड रेलवे परियोजना के माध्यम से सड़क और हवाई यातायात पर दबाव कम होगा। इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा क्योंकि यह एक पर्यावरण के अनुकूल यातायात विकल्प है, जो प्रदूषण में कमी लाएगा। इस परियोजना के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर रेलवे ने परियोजना के हिस्से के रूप में पंजाब और हरियाणा के 321 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, और इसके लिए मुआवजा राशि को लेकर पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए पांच गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उन्हें उनके खोए गए संसाधनों का उचित मूल्य मिल सके।