हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी का एक्शन मोड, सरपंचों की शिकायत के बाद BDPO सस्पेंड

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) प्रशासन में अनुशासन लागू करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। राज्य में बीते दिनों सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक (Paper Leak) मामले में बड़े स्तर पर अधिकारियों पर गाज गिराने के बाद अब उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग (Rural Development & Panchayat Department) में सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने शाहबाद के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) नरेंद्र ढुल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला शाहबाद क्षेत्र के सरपंचों की शिकायत पर लिया गया है।
सरपंचों की आवाज़ पर तुरंत कार्रवाई
शाहबाद के कई सरपंचों ने बीडीपीओ नरेंद्र ढुल के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। सबसे गंभीर मामला गांव यारा की महिला सरपंच (Female Sarpanch) से दुर्व्यवहार का था, जिससे सरपंचों में भारी आक्रोश था। इस मुद्दे को लेकर सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मिला था।
सरपंचों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल (Dr. Amit Aggarwal) को कार्रवाई के निर्देश दिए। विभाग ने तुरंत आदेश जारी कर नरेंद्र ढुल को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उन्हें मुख्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरपंचों को मिलेगा उचित सम्मान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरपंचों (Sarpanchs) और जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। यह निलंबन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे जनता और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंचायत विभाग में सुधार की पहल
हरियाणा सरकार पंचायतों की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रही है। पंचायतों को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे वे गांवों में विकास कार्यों को तेजी से लागू कर सकें। इस मामले के बाद अन्य जिलों के पंचायत अधिकारियों को भी सतर्क कर दिया गया है।
परीक्षा पेपर लीक मामले में भी बड़ी कार्रवाई
इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams) के पेपर लीक मामले में भी सख्त कदम उठाए थे। नूंह (Nuh) और पलवल (Palwal) जिलों में 12वीं कक्षा की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार ने 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। निलंबित किए गए अधिकारियों में चार डीएसपी (DSP) और तीन थाना प्रभारी (SHO) भी शामिल थे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई दर्शाती है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) की दिशा में पूरी तरह गंभीर हैं और भ्रष्टाचार या लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे।