हरियाणा के गुरुग्राम वासियों की पानी की किल्लत होगी दूर, करोड़ों रुपये की लागत से गुड़गांव नहर की होगी री-मॉडलिंग

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम जिला की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि तीव्र गति से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, मुख्य सचिव  अनुराग रस्तोगी (वीडियो कॉन्फ्रेंस से) सहित प्रिंसिपल एडवाइजर डी.एस ढे़सी मौजूद रहे।

जीडब्ल्यूएस नहर की होगी रि-मॉडलिंग

गुरुग्राम में 270 क्यूसेक पानी की जरूरत को जीडब्ल्यूएस व एनसीआर चैनल से पूरा किया जा रहा है। भविष्य में जिले में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जीडब्ल्यूएस नहर की रिमॉडलिंग करने की आवश्यकता है। 

नहर के मौजूदा डिजाइन में बदलाव करते हुए भविष्य में इसे पाइपलाइन का स्वरूप देने की योजना है, जिससे पानी लीकेज जैसी समस्या से निजात मिलने के साथकवर्ड होने से पानी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। 

परियोजना पर तीन हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम शहर में पानी की बढ़ती जरूरतों के हिसाब से आगामी बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा।

सीएम सैनी ने अधिकारीयों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से गुरुग्राम में सीवरेज, ड्रेनेज, स्वच्छता, जलापूर्ति, सी एंड डी वेस्ट तथा सड़क व्यवस्था की विस्तृत रिपार्ट लेने उपरान्त कहा कि राज्य सरकार जिले में विकास के नये आयाम स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास बेहद जरूरी है। इसके लिए कार्यों की समय सीमा सुनिश्चित कर सभी विभाग आपसी समन्वय से इन्हें पूरा करें। 

उन्होंने कहा कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है, इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें के वे शहर में क्रियान्वित सभी विकास परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें। जिन परियोजनाओं में संबंधित एजेंसी द्वारा देर की जा रही है, उन पर पेनल्टी लगाने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए।

गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार

मुख्यमंत्री ने निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार है। ऐसे में शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। 

मैनपावर की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से संबंधित निकाय क्षेत्र आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मचारी रख सकते हैं। बैठक में निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर भी सार्थक चर्चा की गईं।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे शहर में आमजन को सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लक्ष्यों के साथ समयबद्ध रूप से सभी सड़कों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि अभी मानसून आने में काफी समय है। ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जून माह के अंत तक यह कार्य पूरा कर लिया जाए।

सड़कों का तेजी से हो रहा है जीर्णोद्धार

बैठक में जानकारी दी गई कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के पास 284.5 किलोमीटर सड़क मार्ग है, जिसमें अभी तक 135 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो चुका है। ग्रेप की पाबंदियां हटने के उपरान्त 100 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार का कार्य 15 फरवरी से शुरू हो गया है। 

जोकि निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सी एंड डी वेस्ट के उठान, ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन कार्य, मेट्रो विस्तार परियोजना  में तेजी लाने और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।