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हरियाणा में लाल डोरे के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, अब 1 रुपये में होगी रजिस्ट्री

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 हरियाणा में लाल डोरे के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी

हरियाणा में लाल डोरा के अंदर जमीन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की ओर से लाल डोरे के अंदर जमीनों के मालिकाना हक को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं।  मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लाल डोरा के अंदर जमीनों के मालिकाना हक की योजना शुरु की थी।

फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लोगों को लाल डोरे की उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी शुरु कर दी है। नगर निगम की टीम गांव-गांव जाकर इसके लिए सर्वे कर रही है।

गांव के नंबरदार की रिपोर्ट पर लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों को मकान की रजिस्ट्री 1 रुपये में करवाई जाएगी। निगम की तरफ से इन्हें मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा। 

गांव के लोगों के पास नहीं डॉक्यूमेंट
हरियाणा सरकार की स्वामित्व स्कीम के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी।

गांव में लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तर सिर्फ घरों पर कब्जे हैं। उनके पास अपने घर, दुकान के मालिकाना हक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है।

घर-घर पहुंचेंगी टीमें
इसी की मद्देनजर नगर निगम द्वारा लोगों को लाभ देने की स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के तहत नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन में टीम गठित करके घर-घर भेजी जा रही है।

नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है कि लोग अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का सर्टिफिके लेने के लिए आगे आ सकें। 

डॉक्यूमेंट के साथ नंबरदार की रिपोर्ट भी होगी अनिवार्य
नगर निगम से मालिकाना हक के लिए 10 साल से घर, प्लाट या दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कॉपी दिखानी होगी। इन डॉक्यूमेंट से साबित हो सके कि आवेदक अपनी जमीन पर 10 साल से कब्जाधारी है। 

इसके बाद नगर निगम की कमेटी इसका वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन करने वालों में गांवके लोग भी शामिल होंगे।  पार्षद, नंबरदार जेई से भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। पूरी जांच करने के बाद विभाग द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलेगा। 

मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने से लोगों को यह होगा लाभ
जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद बैंक से लोन मिल सकेगा। इस सर्टिफिकेट के बाद जमीन की खरीद और बिक्री भी आसानी से हो सकेगी। हालांकि कुछ जगहों पर ग्रामीण इस सर्वे को लेकर खुश नहीं है।