किसानों के लिए खुशखबरी, MSP पर गेहूं की खरीद कल से होगी शुरू, जानिए पूरी डिटेल
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है! कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। भाईसाब जो किसान कई दिनों से गेहूं बेचने का प्लान बना रहे थे उनके लिए अब सही मौका आ गया है। पहले चरण में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी 1 मार्च से 18 अप्रैल तक होगी।
इतना ही नहीं दूसरा चरण 17 मार्च से 5 मई तक चलेगा। किसानों की सहूलियत के लिए सरकारी पोर्टल पर 3 लाख से ज्यादा किसान पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो 31 मार्च तक मौका है, फटाफट कर लीजिए!
गेहूं बेचने पर क्या मिलेगा रेट?
अब सबसे जरूरी सवाल गेहूं बेचने पर क्या मिलेगा भाव? भाई, सरकार ने इस बार भी MSP के तहत गेहूं खरीदने का पक्का इरादा कर लिया है। 2024-25 सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,275 प्रति क्विंटल तय किया गया है। मतलब, किसान भाइयों को फसल का सही रेट मिलने वाला है।
राज्य सरकार का कहना है कि समय पर भुगतान (Timely Payment) और खरीदी केंद्रों पर बेहतर सुविधा देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पिछले साल की तरह कोई भी किसान भुगतान के लिए परेशान न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि फसल तौलने, स्टोरेज (Storage) और ट्रांसपोर्ट (Transport) की सही व्यवस्था होगी।
किसानों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं
गेहूं बेचने वालों के लिए सरकार की तरफ से कुछ खास सुविधाएं भी दी जा रही हैं:
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration): गेहूं बेचने के लिए किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।
समय पर भुगतान: सरकार ने दावा किया है कि जितनी जल्दी खरीद होगी, उतनी जल्दी पैसा खातों में ट्रांसफर होगा।
बेहतर भंडारण सुविधा: इस बार गोदामों में जगह पहले से ही तैयार कर दी गई है, ताकि गेहूं खुले में खराब न हो।
तेजी से ट्रांसपोर्ट: गेहूं की लोडिंग और अनलोडिंग (Loading & Unloading) के लिए मजदूरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
SMS अलर्ट: सरकार किसानों को मैसेज (SMS) भेजकर खरीद की तारीख और भुगतान की जानकारी भी देगी।
गेहूं खरीदी को लेकर क्या बोले अधिकारी?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सागर और शहडोल संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश दिया कि गेहूं की गुणवत्ता से समझौता न हो और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
शमी जी का कहना है कि गेहूं खरीद में पारदर्शिता (Transparency) और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। किसानों को खराब गेहूं बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खरीदी केंद्रों पर सख्त जांच होगी।