Good News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग( 8th Pay Commission) के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे समय में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।
अब तक संसद में जब इससे जुड़े सवाल पूछे गए, तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी, लेकिन अब अचानक सरकार ने ये सौगात केंद्रीय कर्मचारियों को देने का रास्ता साफ कर दिया ।
2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें, तो ये हर 10 साल में बदले हैं, 7वें वेतन आयोग से पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
अगर फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की बात करें, तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने संवाददाताओं के यह जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं।
देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। प्रधानमंत्री ने आठवें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें समय पर आ सकें और इसे अगले साल यानी 2026 से लागू किया जा सके।
वैष्णव ने कहा कि यह कैबिनेट का फैसला नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं।
टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) शामिल है। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है।