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8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब लागु होगा

सरकारी कर्मचारियों को उनकी नई सैलरी का पता चल जाएगा।केंद्र सरकार के कर्मचारी कर रहे इंतजारकेंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 10 साल पहले 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था।
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जानें कब लागु होगा
खबरें हैं कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग का गठन भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिस तरह निजी क्षेत्र के कर्मचारी हर साल अपने वेतन मूल्यांकन की प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह सरकारी कर्मचारी भी वेतन आयोग के माध्यम से अपने वेतन में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। अब खबरें हैं कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है

 जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को उनकी नई सैलरी का पता चल जाएगा।केंद्र सरकार के कर्मचारी कर रहे इंतजारकेंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 10 साल पहले 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था।

आम तौर पर, हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते को बढ़ाता है।

उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय लेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट 2025 में इस पर बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

एक नजर में 7वां वेतन आयोग7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना था। 7वें वेतन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था.

 जबकि इसके तहत परिवर्तन 1 जुलाई, 2016 से लागू हुए थे। अब 7वां वेतन आयोग अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है और केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं।

क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम उठा रही है?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। 7th Pay Commission के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी।