7th Pay Commission: इस सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर मिल गया शानदार तोहफा! महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी, जानें
Dearness Allowance: मणिपुर (Manipur News) के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (Chief Minister N Biren Singh) ने नए साल के मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 7 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 39 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली है।
महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा की गई इस घोषणा के अनुसार, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA) 39 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते दबाव से राहत प्रदान करेगी। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में भी इजाफा होगा।
मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया है। यह योजना विस्थापित परिवारों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए सहारा प्रदान करती है।
‘एक परिवार, एक आजीविका’ योजना
इस योजना के तहत सरकार 5,000 परिवारों को 30% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही है। अब तक 745 लाभार्थियों को चयनित किया जा चुका है और नौ लोन वितरित किए गए हैं।
युवाओं के लिए एयरलाइन ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने बताया कि 500 युवाओं को प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो में केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा फंडेड है, जिसमें विस्थापित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई उड़ानें और कनेक्टिविटी में सुधार
मणिपुर सरकार, एलायंस एयर के सहयोग से जनवरी 2025 से इम्फाल से तीन प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेगी। टिकटों की कीमत में सब्सिडी दी जाएगी, जिससे एक साल तक किराया 5,000 रुपये से कम रहेगा। इससे राज्य के लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री की अन्य पहल
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने संबोधन में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और एंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया। विशेष रूप से, राज्य सरकार ने जातीय हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDP) की सहायता के लिए कई पहल की हैं, ताकि वे अपने जीवन को फिर से स्थापित कर सकें और रोजगार पा सकें।