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हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले नायब सरकार ने महकमों में खाली पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। ग्रुप-डी का परिणाम घोषित किया जा चुका है तो विभागों से खाली पदों का ब्योरा भी मांगा जा रहा है।
साथ ही, विभागों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मियों का डाटा जुटाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और स्कूलों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मियों की जानकारी मांगी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एससीईआरटी निदेशक गुरुग्राम, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य को अनुबंधित कर्मियों की जानकारी मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। निदेशक की ओर से जानकारी मुहैया करवाने को लेकर प्रोफार्मा भी भेजा है।
प्रोफार्मा के मुताबिक कर्मचारी का नाम, पदनाम व कार्यरत पद पर तनख्वाह सहित अन्य जानकारी देनी होगी। संभावना जताई जा रही है कि 12 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल में कच्चे कर्मचारियों के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि अनुबंधित कर्मियों से संबंधित जानकारी जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। यह भी हिदायत दी गई है कि डाटा देने में लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि रिक्त कॉमन कैडर ग्रुप-डी पदों (एचएसएससी द्वारा पहले जारी विज्ञापन 01/2023 को छोड़कर) के लिए नई मांग भेजी जाए।
